EXPLAINER | Listed NBFC में Fund Diversion: क्या यह Public के साथ धोखा है?

🔍 Background

भारत में कई listed NBFCs आम जनता और public shareholders के निवेश से operate करती हैं।
कानून के अनुसार, कंपनी का पैसा सिर्फ legitimate business purpose के लिए उपयोग किया जा सकता है — personal benefit के लिए नहीं।

Listed company होने का मतलब यह भी होता है कि:

• Transparency

• Proper disclosures

• Shareholders के हितों की रक्षा
  अनिवार्य होती है।

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❓ Issue क्या होता है? (Explained Simply)

Regulatory और forensic reviews में कई बार यह pattern देखा गया है कि:

• Listed NBFC का MD / Director

• किसी connected / related entity से RTGS के जरिए funds लेता है

• Company books में इसे:

  • Loan

  • Advance

  • Investment
    के रूप में दिखाया जाता है

लेकिन आरोप यह नहीं — बल्कि regulatory concern यह होता है कि:

• पैसा आगे cash ecosystem में चला जाए

• या personal use / indirect control में आ जाए

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⚠️ Risk कहाँ पैदा होता है?

अगर ऐसा होता है, तो:

• Company पर extra liability create होती है

• Actual risk shareholders को properly disclose नहीं होता

• Balance sheet “technically clean” दिखती है

• लेकिन economic reality distort हो जाती है

इसी वजह से regulators इसे high-risk governance issue मानते हैं।

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⚖️ Law क्या कहता है? (Education Purpose)

Legal experts के अनुसार, अगर facts और investigation में यह पाया जाए कि:

• Funds misrepresentation के साथ लिए गए

• Personal benefit के लिए divert हुए

• Shareholders को proper disclosure नहीं दिया गया

तो ऐसे matters निम्न कानूनों के दायरे में examine किए जा सकते हैं:

• Companies Act, 2013 – Section 447 (Fraud)

• IPC – Criminal Breach of Trust & Cheating

• SEBI (LODR) Regulations – Listed entities के लिए

• PMLA – यदि layering / cash trail concealment सामने आए

👉 सब कुछ facts और जांच पर निर्भर करता है।

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📊 Public Shareholders को नुकसान कैसे हो सकता है?

• Company की financial health artificially stable दिख सकती है

• Actual exposure shareholders को पता नहीं चलता

• Stock price discovery प्रभावित हो सकती है

• Market trust और investor confidence कमजोर होता है

इसीलिए legal experts इसे कहते हैं:

“Potential fraud on shareholders and public interest”

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🛡️ Regulators की भूमिका

ऐसे मामलों में आमतौर पर:

• SEBI → disclosures, governance और listed entity norms

• ROC / MCA → company law compliance

• ED → तब, जब money-laundering angle उभरकर आए

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📝 Important Legal Note (ABR News 247)

यह article शैक्षणिक और informational purpose के लिए प्रकाशित किया गया है।
इसमें किसी भी company, individual या ongoing case पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
किसी भी कानूनी निष्कर्ष के लिए competent authority की investigation आवश्यक होती है।

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🔔 Why This Explainer Matters

यह explainer खासतौर पर:

• Listed NBFCs के public shareholders

• Board members

• Compliance professionals
  के लिए awareness tool के रूप में तैयार किया गया है।